परीक्षा में धांधली , पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार लाने जा रही है कानून, लोसभा में पेश होगा बिल
देश में पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में नया बिल पेश करने जा रही है। इस प्रस्तावित बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल है।
इस बिल के जरिए अलग-अलग परीक्षाओं में गलत तरीकों की रोकधाम की जाएगी। इसमे केंद्रीय एजेंसियों की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं समेत विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शामिल हैं।
इस बिल में दोषी पाए जाने पर 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित बिल के के जरिए सरकार हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी को स्थापित करना चाहती है।
गौर करने वाली बात है कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयोजित कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था।
बजट सत्र के साझा सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार युवाओं को लेकर चिंतित है, जिस तरह से परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है उसे सरकार गंभीरता से ले रही है। लिहाजा फैसला लिया गया है कि परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए नया कानून बनाया जाए।
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