8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारियों का वेतन संबंधी ब्योरा मांगा, 18 नवंबर तक देना होगा विवरण

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारियों का वेतन संबंधी ब्योरा मांगा, 18 नवंबर तक देना होगा विवरण

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारियों का वेतन संबंधी ब्योरा मांगा, 18 नवंबर तक देना होगा विवरण

नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इस संबंध में उप नियंत्रक लेखा (मुख्यालय), शिक्षा निदेशालय, GNCTD की ओर से 12 नवंबर 2026 को अत्यंत आवश्यक सर्कुलर जारी किया गया है।जारी सर्कुलर के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग वर्तमान वेतन संरचना, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं का आकलन कर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों से कर्मचारियों से संबंधित विस्तृत आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

11 निर्धारित प्रारूपों में मांगी गई जानकारीशिक्षा निदेशालय ने अपने अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों एवं विभागों से 11 निर्धारित प्रारूपों में निम्नलिखित जानकारियां मांगी हैं:कार्यरत कर्मचारियों की संख्या।रिक्त पदों का विवरण।कर्मचारियों की आयु संबंधी जानकारी।कर्मचारियों की सेवा एवं प्रोफाइल संबंधी विवरण।वेतन एवं भत्तों पर होने वाले खर्च का ब्योरा।एडवांस एवं बोनस सहित अन्य भुगतान संबंधी जानकारी।18 नवंबर तक जमा करना होगा विवरणसर्कुलर में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी भौतिक (Physical Copy) एवं डिजिटल (Soft Copy) दोनों माध्यमों से जमा करनी होगी।

इसके अलावा, जिला शिक्षा उपनिदेशकों (DDE Districts) को अपने अधीन आने वाले स्कूलों, कार्यालयों एवं अन्य इकाइयों से आंकड़े एकत्र कर संकलित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच यह चर्चा है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं और कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल सकता है। 

हालांकि, इस सर्कुलर में आयोग की रिपोर्ट तैयार होने, सरकार को सौंपे जाने अथवा अंतिम वेतन वृद्धि और एरियर के भुगतान की कोई घोषणा नहीं की गई है।निष्कर्ष: फिलहाल जारी आदेश 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों से आंकड़े एकत्र करने से संबंधित है। इसे आयोग की अंतिम रिपोर्ट या वेतन वृद्धि लागू होने की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

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