8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगी मोटी रकम; बोनस, HRA और ग्रेच्युटी पर आया अपडेट
New delhi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आई है। वर्तमान समय में एरियर को लेकर चर्चा आब जोर पकड़ रहा है। नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्

New delhi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आई है। वर्तमान समय में एरियर को लेकर चर्चा आब जोर पकड़ रहा है। नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा के दावा के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा।
उन्होंने इसको लेकर 100 प्रतिशत उम्मीद जताया है।

Azam Khan Case: आजम खान का सकंट बढ़ा, PMLA कोर्ट ने 26 नवंबर तक भेजा कस्टडी में; रहेंगे डासना जेल में
देरी होने पर भी मिलेगा बकाया एरियर
एसजी मिश्रा के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था जो मई 2027 तक आने की उम्मीद है। इस सिफारिश को लागू होने में भले ही समय लगे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ की गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जानी चाहिए। यदि सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम एरियर के तौर पर मिल सकती है।
Toll Pass: अब टोल पर बार-बार पैसे देने का झंझट खत्म,1500 रुपये में सालभर मिलेगी राहत
7वें वेतन आयोग में 6 महीने का मिला था एरियर
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जुलाई 2016 में लागू हुई थीं, लेकिन इनका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से था। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हुई तो एरियर की अवधि दो साल से भी ज्यादा हो सकती है। इससे कर्मचारियों को एक बड़ी रकम मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। संगठन ने फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर दोगुना करने की भी मांग की है।
ऐसे में कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने के बाद महीने के अंत में उनकी जेब में वास्तव में कितनी अतिरिक्त रकम बचेगी।
महराजगंज में तहसीलदारों की ट्रांसफर, सदर-निचलौल समेत तीन तहसीलदार बाहर, तीन नए अधिकारियों की जिले में एंट्री
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी।
Post a Comment