69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांगी प्रभावी पैरवी
18 नवंबर की सुनवाई से पहले बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव को सौंपा ज्ञापन, अधिकारियों ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन
लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और सचिव सुरेंद्र तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन देकर सरकार से कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग की।
अभ्यर्थियों के मुताबिक, 21 जुलाई को सरकार ने हलफनामे में 8270 पदों का ब्योरा दिया था। इनमें 3324 पद ओबीसी अभ्यर्थियों से संबंधित हैं, जबकि 4946 पद ऐसे हैं, जिन पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए बुलाए जाने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
अभ्यर्थियों ने इन पदों को रिक्त मानकर पात्रों को नियुक्ति देने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में मजबूती से रखने की भी मांग की। अधिकारियों ने उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ज्ञापन देने वालों में अमित मौर्य, रणजीत कुमार, संतोष, दीपेंद्र, इरशाद, संदीप और राहुल आदि शामिल थे।
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