50 से अधिक जिलों में अटकी परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति, बढ़ी नाराजगी
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर लटकती दिखाई दे रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की 7 नवंबर की समय-सीमा बीतने के बावजूद प्रयागराज समेत 50 से अधिक जिलों में अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है। करीब 10 साल बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में देरी से शिक्षकों में नाराजगी है।

मुख्य बिंदु (खास बातें एक नज़र में)
- समय-सीमा के बाद भी देरी: बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 7 नवंबर तक अंतिम पदोन्नति सूची जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कई जिलों में सूची प्रकाशित नहीं हुई है।
- 50 से ज्यादा जिले प्रभावित: प्रयागराज सहित प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में पदोन्नति की अंतिम सूची अटकने के कारण परिषदीय शिक्षकों में विभागीय स्तर पर गहरी नाराजगी देखी जा रही है।
- टीईटी परिणाम की प्रतीक्षा: शिक्षकों के एक वर्ग का मानना है कि पदोन्नति प्रक्रिया टीईटी परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद पूरी की जाए, ताकि वे भी इस दौड़ में शामिल हो सकें।
- 10 साल के इंतजार की चिंता: लगभग 10 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया के कोर्ट-कचहरी या तकनीकी अड़चनों में फंसने की आशंका से शिक्षक बेहद चिंतित हैं।
- बीटीसी संघ का अल्टीमेटम: उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने सोमवार तक सभी जिलों में सूची जारी करने और 30 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया समाप्त करने की मांग की है।
शिक्षकों की पदोन्नति सूची क्यों अटकी और क्या है शिक्षकों की मांग?
परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति के लिए 7 नवंबर तक अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रयागराज समेत 50 से अधिक जिलों में यह काम समय पर पूरा नहीं हो सका। एक ओर जहां देरी से शिक्षक नाराज हैं, वहीं कुछ शिक्षक चाहते हैं कि टीईटी परीक्षा के परिणाम आने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जिससे उन्हें भी अवसर मिल सके। शिक्षकों को डर है कि करीब 10 वर्ष बाद शुरू हुई यह प्रक्रिया कहीं कोर्ट-कचहरी या तकनीकी अड़चनों में न फंस जाए।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने शासन से क्या अपील की है?
इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि सभी जिलों में अंतिम सूची सोमवार तक प्रकाशित की जाए और पूरी प्रक्रिया को 30 नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाए।
देरी होने पर विधानसभा चुनाव का क्या असर पड़ सकता है?
शिक्षक संगठन ने आगाह किया है कि यदि पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया, तो यह मामला एक बार फिर लटक सकता है। संगठन अध्यक्ष अनिल यादव ने चेतावनी दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा सकती है।
अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या 30 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को राहत दी जाती है या नहीं।
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