यूपी प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2026: तिथि बढ़ाने व नियम बदलने की मांग

यूपी प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2026: तिथि बढ़ाने व नियम बदलने की मांग

समाचार थंबनेल

उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को एक माह आगे बढ़ाने और नियमों में बदलाव की मांग तेज हो गई है। प्रयागराज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव संजय सिंह से भेंट कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने जनगणना ड्यूटी का हवाला देते हुए शपथपत्र और परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता समाप्त करने की भी अपील की है।

📌 मुख्य बिंदु एक नजर में

  • परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग: प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की प्रस्तावित तारीख को एक महीने आगे खिसकाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है।
  • जनगणना ड्यूटी से तैयारी प्रभावित: प्रदेश महामंत्री डॉ. संतोष कुमार शुक्ल के अनुसार शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगने से अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।
  • शपथपत्र की अनिवार्यता हो खत्म: प्रतिनिधिमंडल ने आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से मांगे जा रहे शपथपत्र की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त करने की मांग रखी है।
  • 50% अंकों की बाध्यता हटाने की अपील: भर्ती प्रक्रिया में परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्य शर्त को समाप्त करने की मांग आयोग के समक्ष की गई है।
  • उपसचिव से मिला प्रतिनिधिमंडल: आयोग के उपसचिव संजय सिंह को ज्ञापन सौंपने के दौरान महासंघ के डॉ. योगेंद्र सिंह, डॉ. अभिषेक मिश्रा, डॉ. शुभेंदु मिश्रा, डॉ. पवन और डॉ. शशि सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

आयोग के उपसचिव से मुलाकात और परीक्षा तिथि बढ़ाने का ज्ञापन

प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के उपसचिव संजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को एक माह आगे बढ़ाने की मांग करते हुए उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वर्तमान समय में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है। ऐसे में प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, इसी समस्या को देखते हुए परीक्षा तिथि एक माह बढ़ाने की मांग की गई है।

शपथपत्र और परास्नातक में 50% अंकों की बाध्यता समेत प्रमुख मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष अभ्यर्थियों के हित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें विस्तार से रखीं। इनमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि को एक माह आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग भी रखी कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से मांगे गए शपथपत्र की अनिवार्यता को पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में परास्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की बाध्यता को खत्म करने की मांग भी आयोग के सामने प्रमुखता से उठाई गई।

जनगणना ड्यूटी से प्रभावित तैयारी और प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारी

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इस समय बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना संबंधी कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस वजह से उन्हें भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जाना अभ्यर्थियों के हित में होगा।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव से मुलाकात करने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में डॉ. योगेंद्र सिंह, डॉ. अभिषेक मिश्रा, डॉ. शुभेंदु मिश्रा, डॉ. पवन और डॉ. शशि सिंह सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के निर्णय पर टिकी हैं कि क्या जनगणना ड्यूटी और महासंघ की मांगों को देखते हुए परीक्षा तिथि तथा पात्रता नियमों में राहत प्रदान की जाती है।

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