यूपी के स्कूलों में औचक निरीक्षण सख्त, हर माह 100 विद्यालयों की होगी जांच
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश के सभी श्रेणियों के विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। 17 नवंबर 2026 को जारी इस आदेश के तहत अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हर महीने कम से कम 100 विद्यालयों के निरीक्षण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजनी होगी।
📌 इस आदेश की प्रमुख बातें
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: रिट याचिका (सिविल) संख्या 1000/2022 डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के तहत 17 नवंबर 2026 को निर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रतिमाह 100 विद्यालयों का लक्ष्य: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को हर महीने 100 विद्यालयों के निरीक्षण और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक) और महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को देनी होगी।
- सभी श्रेणी के स्कूल दायरे में: सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, KGBV, जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में ब्लॉकवार व तहसीलवार औचक निरीक्षण होगा।
- MHM कॉर्नर और स्वच्छता जांच: विद्यालयों में बालक-बालिका व शिक्षकों के लिए अलग शौचालय, पेयजल, साबुन, MHM कॉर्नर, सैनिटरी नैपकिन और सुरक्षित निस्तारण की अनिवार्य जांच की जाएगी।
- गोपनीय फीडबैक और ई-मेल व्यवस्था: ब्लॉक स्तर पर ई-मेल आईडी बनाई जाएगी ताकि विद्यार्थी अपनी समस्याएं साझा कर सकें, साथ ही पहचान गोपनीय रखकर उनका फीडबैक भी लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी श्रेणी के स्कूलों में औचक निरीक्षण
उत्तर प्रदेश में छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 17 नवंबर 2026 को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण कदम सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 1000/2022 डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी प्रकार के विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। इसके दायरे में सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, KGBV, जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा शिक्षकों की टीमें गठित कर ब्लॉकवार एवं तहसीलवार औचक निरीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय के निर्देशों से जुड़े सभी बिंदुओं की गहन जांच की जाएगी।
शौचालय, पेयजल, सफाई व्यवस्था और दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाएं
निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में मूलभूत स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। इसमें बालक, बालिका और शिक्षकों के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, साबुन या हैंडवाश, दरवाजों की कुंडी तथा खिड़कियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही शौचालयों की नियमित सफाई, तैनात सफाई कर्मियों की संख्या और सफाई कर्मी उपलब्ध न होने की स्थिति में की गई वैकल्पिक व्यवस्था का पूरा विवरण भी संकलित किया जाएगा।
आदेश में विशेष आवश्यकता वाले एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी गई है। निरीक्षण दल इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध हैं या नहीं।
MHM कॉर्नर, सैनिटरी नैपकिन और निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य नियम
छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में MHM (माहवारी स्वच्छता प्रबंधन) कॉर्नर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कॉर्नर में सैनिटरी नैपकिन, इनर वियर, यूनिफॉर्म और माहवारी स्वच्छता जागरूकता पोस्टर उपलब्ध रहेंगे। विद्यालयों में वेंडिंग मशीन अथवा नामित नोडल शिक्षिका के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके सुरक्षित निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
ये नियम केवल सरकारी ही नहीं बल्कि निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर भी सख्ती से लागू होंगे। निजी विद्यालयों को भी अपने परिसर में MHM कॉर्नर, सुरक्षित कक्ष, नोडल शिक्षिका की नियुक्ति तथा शिकायत संबंधी ई-मेल आईडी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
वार्षिक निरीक्षण, ई-मेल शिकायत प्रणाली और प्रतिमाह 100 विद्यालयों की रिपोर्ट
जारी आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय का साल में कम से कम एक बार आवधिक निरीक्षण अवश्य हो। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखते हुए उनसे विद्यालय की व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक स्तर पर एक विशेष ई-मेल आईडी बनाई जाएगी और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें।
आदेश के विवरण के अनुसार, जारीकर्ता शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 17 नवंबर 2026 को डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण के तहत प्रतिमाह 100 विद्यालयों का निरीक्षण लक्ष्य तय किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हर महीने 100 विद्यालयों के निरीक्षण और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
📜 आधिकारिक आदेश / पत्र प्रति (HD क्वालिटी)



सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जारी इस आदेश से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, सुरक्षा, छात्राओं की माहवारी संबंधी आवश्यकताओं, दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं और शिकायत निवारण प्रणाली की निगरानी प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी।
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