केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, 30 अप्रैल तक करना होगा यह काम 8th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, 30 अप्रैल तक करना होगा यह काम

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम माने जा रहे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अब अलग-अलग पक्षों से सुझाव और मेमोरेंडम मांगे हैं।

आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जानकारी दी है कि कर्मचारी, पेंशनर, यूनियन और अन्य हितधारक अपनी राय ऑनलाइन पोर्टल पर भेज सकते हैं। यह पोर्टल 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है और इसमें सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।

आयोग ने साफ किया है कि सभी सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। कागज पर भेजे गए दस्तावेज, ईमेल या पीडीएफ फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन भी कर्मचारियों या संगठनों को वेतन, भत्तों या अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांगें रखनी हैं, उन्हें तय समय के अंदर ऑनलाइन ही अपना प्रस्ताव देना होगा।

क्या है डिटेल

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जारी संदेश के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक), ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, रक्षा बलों के कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, संसद के कानूनों के तहत बने नियामक निकायों के सदस्य (आरबीआई को छोड़कर), सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, पेंशनर और कर्मचारी संघ इस प्रक्रिया में अपनी राय दे सकते हैं।

इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, संगठन, यूनियन टेरिटरी प्रशासन, कर्मचारी यूनियन, शोधकर्ता और अकादमिक विशेषज्ञ भी आयोग को सुझाव दे सकते हैं। आयोग ने पहले ही 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की है, जिसमें वेतन संरचना, भत्तों, सुविधाओं और नियमों से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक मांगा गया है। इन सवालों के जवाब भी ऑनलाइन माध्यम से ही देने होंगे और इसके लिए 16 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है।

एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खबर

8वां वेतन आयोग करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसकी सिफारिशों से उनकी सैलरी, भत्ते, पेंशन और कुल खरीद क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। इसी वजह से कर्मचारी संगठनों ने भी अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करने शुरू कर दिए हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के मुताबिक कर्मचारी संगठन आयोग के सामने विस्तृत प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे हैं, जो सैकड़ों पन्नों का दस्तावेज हो सकता है।

सरकार ने फरवरी 2026 में 8th Pay Commission की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) लॉन्च की थी, जो अब आयोग से जुड़ी सभी जानकारी का मुख्य प्लेटफॉर्म बन गई है। यहां नोटिफिकेशन, प्रश्नावली, भर्ती से जुड़े सर्कुलर और अन्य आधिकारिक अपडेट लगातार जारी किए जा रहे हैं। आयोग का उद्देश्य वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें वर्तमान जरूरतों और अलग-अलग विभागों की कार्य आवश्यकताओं के अनुसार तर्कसंगत बनाना है।