UP Schools: आ गया नया फरमान, यूपी के इन स्कूलों कभी भी पर गिर सकती है गाज; 15 अगस्त तक का मिला टाइम
जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले में बिना मान्यता के कई विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों के द्वारा अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। शासन स्तर तक शिकायत पहुंच रही हैं।
इस परिपेक्ष्य में शिक्षा निदेशक ने बीएसए को पत्र जारी कर जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे विद्यालयों की सूची 15 अगस्त तक शासन स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में यूपी बोर्ड, सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिनकी कई की सरकारी मान्यता नहीं ली गई है। विद्यालय विभागीय मिलीभगत से संचालित हो रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी इन विद्यालयों के संचालन पर रोक नहीं लगा रहे। विद्यालय के संचालक पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों की जेब काट रहे हैं। इस तरह की तमाम शिकायतें शासन स्तर तक पहुंची हैं।
इनके चलते बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बीएसए को पत्र जारी कर 15 अगस्त तक जिले के समस्त अवैध विद्यालयों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूची निदेशालय में उपलब्ध कराई जाए। जिससे ऐसे विद्यालय संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उन्होंने कहा है कि सूची में गड़बड़ी होने पर संबंधित क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और विद्यालय संचालकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बीएसए ने पत्र समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। पत्र का अनुपालन करने के निर्देश दिए है। बीएसए सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि निदेशालय स्तर से जो भी सूचना मांगी गई है, समय रहते सूची तैयार कर जल्द ही भेजी जाएगी। निदेशालय से जैसे निर्देश मिलेंगे कार्रवाई होगी।
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