आठवें वेतन आयोग का गठन व पुरानी पेंशन योजना लागू करे केंद्र सरकार
माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग, एनपीएस घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांग की है कि केंद्र सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन करे। साथ ही देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करे। अन्यथा कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह व महामंत्री राम बाबू शास्त्री ने कहा कि समझौते के मुताबिक राज्य सरकार भी केंद्र
सरकार की कर्मचारियों के संदर्भ में की गई घोषणाओं को उत्तर प्रदेश में यथावत लागू करे। किंतु राज्य सरकार इस समझौते का पालन नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 50% तक पहुंचने के बाद केंद्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा बढ़ा दी है।
1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है। किंतु राज्य सरकार ने
प्रदेश के कर्मचारियों के लिए इसकी घोषणा अभी तक नही की। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का आवासीय भत्ता भी 10,15 व 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। किंतु प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ भी नही किया।
शिक्षक नेताओं ने कहा कि एनपीएस ने राज्य कर्मचारियों का भविष्य अंधकार मय कर दिया है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। एनपीएस घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी रिपोर्ट को
प्रदेश सरकार दबा रही है। एनपीएस कटौती का रुपया कहा जा रहा है, कर्मचारियों को पता नहीं चल पा रहा है। राज्य सरकार एनपीएस का राज्यांश बजट समय से देने में असफल है, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है।
प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने बताया कि 10, 11 व 12 जून को मुजफ्फरनगर में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में लंबित मुद्दों पर चर्चा और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
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