लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों को अब अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयागराज स्थित निदेशालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. बल्कि उनकी समस्याओं का निस्तारण उनके जिले स्तर पर ही किया जाएगा. इसके लिए 12 जून से 30 जून तक सभी जिलों में कैंप लगाने के आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव दिब्यकांत शुक्ला ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों जारी किए हैं. इन कैंप के माध्यम से यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद जिन विद्यार्थियों के मार्कशीट में नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि आदि त्रुटियों के निस्तारण समय से हो सकेगा.
वहीं संबंधित प्रपत्रों, अभिलेखों का भी समाधान हो सकेगा. यूपी बोर्ड का मानना है कि विलम्ब से समस्याओं का निस्तारण होने से परिषद की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह तो लगता ही है. साथ ही परिषद की छवि धूमिल होने के साथ-साथ विद्यार्थियों व अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वर्तमान में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस प्रकार कुल लगभग 40 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं, जिनका निस्तारण किया जाना है.
क्षेत्रिय कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचेंगे विद्यार्थी: सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थियों की समस्या के तत्काल निस्तारण के उद्देश्य से पहली बार यह प्रयास माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से किया जा रहा है. इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की और से परिषद के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिव, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं.
जनपद स्तर पर लगाये जाने वाले कैम्प की तिथियों का निर्धारण परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विज्ञप्तियों के माध्यम किया जायेगा. इस प्रयास से एक ओर जहां विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण होगा. वहीं दूसरी ओर उन्हें इसके लिये बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उनकी समस्या का निस्तारण उनके जनपद में ही हो जायेगा.
क्षेत्रीय कार्यालयों की ये होगी जिम्मेदारी
- क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर लम्बित प्रकरणों की जनपदवार, विद्यालयवार सूची तैयार करायी जायेगी
- प्रकरण के निस्तारण के लिए अभिलेखों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा
- क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जनपदवार उपसचिव, सहायक सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें गठित की जायेंगी, जो जनपदों में जाकर प्रकरणों का निस्तारण करायेंगी.
डीआईओएस प्रकरण भी निपटाने की जिम्मेदारी: माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव दिब्यकांत शुक्ला ने बताया कि जनपद स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक से वांछित अभिलेख प्राप्त कर तत्काल प्रकरण का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कर सम्बन्धित विद्यालय को इस निर्देश के साथ संशोधित अंकपत्र, प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को आदेश दिए गये हैं. अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए सभी समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए गये हैं.
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकरणों के निस्तारण के लिए तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे. इसमें सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जिलों के सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के साथ प्रकरणों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों के वांछित विद्यालयीय अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे.