UP School News: जनगणना और चुनाव ड्यूटी के बीच डीएलएड प्रशिक्षु संभालेंगे स्कूलों की कमान
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जनगणना और निर्वाचन ड्यूटी के चलते प्रभावित होने वाली पढ़ाई को सुचारू बनाए रखने के लिए अब डीएलएड प्रशिक्षु स्कूलों में शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आने देना है।
मुख्य बिंदु (खास बातें एक नज़र में)
- शिक्षकों का विकल्प: जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण और निर्वाचन कार्यों में व्यस्त शिक्षकों की जगह अब डीएलएड प्रशिक्षु स्कूलों में पढ़ाई कराएंगे।
- रोस्टर आधारित ड्यूटी: प्रशिक्षुओं की तैनाती रोस्टर के अनुसार की जाएगी ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बिना किसी व्यवधान के चलता रहे।
- इंटर्नशिप का हिस्सा: यह नई व्यवस्था डीएलएड और बीएड छात्रों के इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत संचालित की जाएगी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों संस्थान शामिल होंगे।
- निपुण मूल्यांकन 2.0: प्राथमिक स्तर पर छात्रों के आकलन के लिए निपुण मूल्यांकन का पहला चरण 21 से 30 दिसंबर और दूसरा 20 से 30 जनवरी तक होगा।
- शैक्षिक समय पर जोर: प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों की प्रशासनिक ड्यूटी यथासंभव शिक्षण समय के बाद या वैकल्पिक समय पर ही लगाई जाए।
पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए विशेष तैयारी
प्रयागराज में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव और महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों के कारण बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगना चाहिए। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि शिक्षकों की अनुपलब्धता को देखते हुए प्रशिक्षुओं की सेवा लेना एक व्यावहारिक कदम है, जो स्कूलों में निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
पुस्तकालय और खेलकूद पर भी विशेष निगरानी
केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में उपलब्ध पुस्तकालयों की किताबों और खेल सामग्री के उपयोग को भी अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को नियमित रूप से इन संसाधनों की निगरानी करनी चाहिए ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक एवं शारीरिक वातावरण मिल सके।
सरकार का यह निर्णय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के साथ-साथ प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने में सहायक साबित होगा।
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