योगी सरकार में यूपी की शिक्षा में आए क्रांतिकारी बदलाव, इन सुविधाओं से अपने सपने पूरे करने की राह पर आगे बढ़ रहे छात्र
किसी भी समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा एक बहुत ही मजबूत नींव होती है. किसी भी बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है. उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े और समृद्ध राज्य में आज
किसी भी समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा एक बहुत ही मजबूत नींव होती है. किसी भी बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है. उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े और समृद्ध राज्य में आज भी कई परिवारों के बच्चे पैसों के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं.
कई बार बच्चों को स्कूल फीस, ड्रेस और किताबों के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, जिससे वे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया है. 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का लक्ष्य रखा. उन्होंने शिक्षा को एक सुविधा के तहत नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह आगे बढ़ाने का कार्य किया.
'ऑपरेशन कायाकल्प' की शुरुआत
सबसे पहले साल 2018-19 में योगी सरकार के नेतृत्व में 'ऑपरेशन कायाकल्प' की शुरुआत की गई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है. इस योजना के तहत मुख्य रूप से प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा का अच्छा माहौल मिल सके. इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए 19 बुनियादी सुविधाओं पर काम किया गया. इनमें सबसे पहले स्कूलों के भवनों की मरम्मत कराई गई. इसके साथ ही फर्श पर टाइल्स लगवाई गईं और स्कूलों के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया. इसके अलावा सरकारी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय भी बनवाए गए. इसके बाद स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और डिजिटल शिक्षा जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए गए. इस परियोजना के अंतर्गत 2300 से अधिक विद्यालयों में नए भवन और आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं.
निःशुल्क यूनिफॉर्म और डीबीटी योजना
इसके बाद योगी सरकार ने समग्र शिक्षा (निःशुल्क यूनिफॉर्म और डीबीटी योजना) की शुरुआत की. इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस के लिए सरकार पैसे देती है. यह पैसा सीधे बच्चे के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है. आपको बता दें कि यह सुविधा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी नामांकित बच्चों को मिलती है. उत्तर प्रदेश के सवा लाख से अधिक स्कूल इस व्यवस्था के दायरे में हैं. इन विद्यालयों में लगभग पौने दो करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन हुआ है, जिससे ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों की सुविधाओं में सुधार का सीधा लाभ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मिल सकता है.
इसी प्रकार योगी सरकार में 'स्कूल चलो अभियान' चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है. आपको बता दें कि इस अभियान में बच्चों की शिक्षा को लेकर उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाता है. इसके बाद योगी सरकार ने साल 2022 में अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है. इनका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है. यहां कक्षा छह से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है. प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं. इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रहने, खाने, यूनिफॉर्म और किताबों की सुविधा भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है. विद्यालयों की क्षमता लगभग एक हजार विद्यार्थियों की बताई गई है और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इनमें करीब 18 हजार बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं. कुल मिलाकर इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत करने और जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.
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