69 हजार शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा सचिव को 1 दिसंबर को पेश होने का आदेश

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में अतिरिक्त अंक दिए जाने से जुड़े विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अधिकार 

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में अतिरिक्त अंक दिए जाने से जुड़े विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अधिकारियों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश प्रस्तुत करें, जिससे संबंधित कार्रवाई पर राहत मिलती हो.

ऐसा आदेश पेश नहीं किया गया तो बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित अगली सुनवाई पर स्वयं अदालत में उपस्थित रहें और अपना पक्ष स्पष्ट करें. मामले की अगली सुनवाई पहली दिसंबर को निर्धारित है.

बेसिक शिक्षा सचिव समेत अन्य अधिकारी प्रतिवादी

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने यह निर्देश प्रयागराज निवासी अरुण प्रताप सिंह परमार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी सहित अन्य अधिकारी प्रतिवादी बनाए गए हैं. अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद प्रथम दृष्टया माना कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश की अवहेलना पर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया है. अगली तारीख पर अनुपालन या व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी. संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा.

2249 अभ्यर्थियों को दिया गया था एक अतिरिक्त अंक

छह नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से बताया गया था कि रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सरकार के अनुसार, शीर्ष अदालत के 19 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में 2249 याचियों को एक अतिरिक्त अंक देकर संशोधित मेरिट सूची तैयार की गई थी. विभाग ने 20 जुलाई 2026 को शपथपत्र दाखिल कर इसकी जानकारी हाई कोर्ट को दी थी. अदालत ने यह पूरा विवरण रिकॉर्ड पर लिया था.

1240 अभ्यर्थियों के कटऑफ में आने की जानकारी

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि संशोधित सूची में 1240 अभ्यर्थी कटऑफ के दायरे में आ रहे हैं. संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. इसी लंबित कार्यवाही का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने दलील दी कि बेसिक शिक्षा परिषद फिलहाल आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती और अंतिम चयन सूची जारी करना संभव नहीं है. अदालत में अधिकारियों की ओर से इसी आधार पर कार्रवाई में देरी का पक्ष रखा. याची पक्ष ने यह तर्क खारिज किया.

याची पक्ष ने अधिकारियों पर लगाया भेदभाव का आरोप

याची के अधिवक्ता ने सरकार की दलील का विरोध करते हुए कहा कि लखनऊ खंडपीठ में लंबित अवमानना मामले में 19 नवंबर 2025 को राज्य को आदेश का पालन करने अथवा सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल आदेश प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था. अधिवक्ता के मुताबिक, बाद में शीर्ष अदालत ने एक मामले में नोटिस जारी किया तो अधिकारियों ने सात मई 2026 को याची विवेक कुमार सिंह को नियुक्ति दे दी. उनका आरोप है कि अभ्यर्थियों के मामलों में अलग रवैया अपनाया गया, जो अवमानना का आधार बनता है.

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