लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) को भुगतान के मद में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा है कि इस सुविधा के मिलने से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी तथा उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
महिला कल्याण योजनाओं के लिए 1094.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान
राज्य सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में कुल 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
निराश्रित महिला पेंशन योजना: इस योजना के तहत सबसे अधिक 930 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष: पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सहायक इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
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