New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम, आपकी सैलरी और बचत पर कितना होगा असर?

New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम, आपकी सैलरी और बचत पर कितना होगा असर?

New Income Tax Rules 2026: आम करदाताओं, खासकर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियम (Income Tax Rules, 2026) के तहत टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सरल और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि नए नियमों के तहत बिना अतिरिक्त आय वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स प्री-फिल्ड रिटर्न को केवल वेरिफाई कर सीधे सबमिट कर सकेंगे।

New Income Tax Rules 2026 क्यों लाया गया?

नए नियमों और फॉर्म्स के पीछे का उद्देश्य अनावश्यक और दोहराए जाने वाले फॉर्म्स को खत्म करना है। फोकस इस बात पर है कि सही और जरूरी जानकारी ही ली जाए। इससे न सिर्फ आयकर विभाग को डेटा एनालिसिस में मदद मिलेगी, बल्कि टैक्सपेयर्स के लिए कम्प्लायंस आसान होगा और टैक्स बेस को भी व्यापक व मजबूत बनाया जा सकेगा।

Income Tax Act, 2025 से जुड़ा है बदलाव, पुराने नियमों का क्या होगा?

नए आयकर नियम Income Tax Act, 2025 के तहत तैयार किए गए हैं, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2025 में मिल चुकी है। इसके बाद CBDT ने आयकर नियम और फॉर्म्स को सरल भाषा में तैयार किया है ताकि आम नागरिकों को इन्हें समझने में दिक्कत न हो। इन ड्राफ्ट नियमों पर जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार के अनुसार, इन सुझावों को शामिल करने के बाद मार्च के पहले हफ्ते तक अंतिम नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

नए नियम लागू होने के बाद Income Tax Rules, 1962 पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले प्री-फिलिंग की व्यवस्था (जो 2019-20 में शुरू हुई थी) के बावजूद टैक्सपेयर्स को जटिल ITR फॉर्म भरने पड़ते थे और कई जगह मैन्युअल एंट्री करनी होती थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से प्री-फिल्ड ITR फॉर्म ज्यादा सरल और यूजर-फ्रेंडली होंगे।

बजट 2026 में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

1 फरवरी को बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था,जुलाई 2024 में मैंने Income Tax Act, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। नया Income Tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नए सरल आयकर नियम और फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि करदाताओं को खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

Income Tax Rules 2026 के ड्राफ्ट में क्या बदलेगा?

आयकर विभाग ने ड्राफ्ट Income Tax Rules, 2026 सार्वजनिक कर दिए हैं, जो वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों में टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

सरकार के अनुसार:

नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है

फॉर्म्स की संख्या 399 से घटाकर 190 कर दी गई है

गैर-जरूरी और दोहराए गए प्रावधानों को हटाया गया है

कई नियमों को आपस में मर्ज किया गया है

कैपिटल गेन और अन्य मामलों में भी बदलाव

ड्राफ्ट नियमों में कैपिटल एसेट की होल्डिंग अवधि तय करने के नए तरीके, जीरो कूपन बॉन्ड को नोटिफाई करने का फ्रेमवर्क के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं के आवेदन की प्रक्रिया जैसे कई तकनीकी पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

जनता से 22 फरवरी तक मांगे सुझाव

CBDT ने बताया है कि ड्राफ्ट नियमों और फॉर्म्स पर 15 दिनों तक सुझाव दिए जा सकते हैं। यह अवधि 22 फरवरी 2026 को समाप्त होगी। टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से अपील की गई है कि वे सुझाव देकर इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने में सहयोग करें।

New Income Tax Rules 2026 के नए ITR फॉर्म्स की खास बातें

नए ITR फॉर्म्स को खासतौर पर आम करदाताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है:

अलग-अलग फॉर्म्स में कॉमन डिटेल्स को स्टैंडर्ड किया गया

डुप्लिकेशन कम किया गया

ऑटोमेटेड रिकन्सिलिएशन और प्री-फिल्ड डेटा की सुविधा

गलतियों की संभावना कम और फाइलिंग प्रक्रिया ज्यादा आसान

CBDT के मुताबिक, टेक्नोलॉजी आधारित ये नए ITR फॉर्म्स टैक्स फाइलिंग को न सिर्फ सरल बनाएंगे, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर करेंगे।

क्या और किसे होगा फायदा?

नए आयकर नियमों के लागू होने से:

सैलरीड टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा राहत

कम समय में ITR फाइलिंग

गलती होने की संभावना कम

टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद

New Income Tax Rules 2026 करदाताओं के लिए एक बड़ा सुधार साबित हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि 1 अप्रैल 2026 से टैक्स फाइलिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और तकनीक आधारित होगी, जिससे आम लोगों का आयकर से जुड़ा झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगा