लखनऊ : विधान परिषद में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों की मांगों को लेकर संवेदनशील है। उनका मानदेय बढ़ाने के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के फैसले से सदन को जल्द अवगत कराया जाएगा। सदन में नियम 105 के तहत चर्चा के दौरान सपा सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दे पर उन्होंने ये बातें कहीं।
उच्च सदन में शुक्रवार को चर्चा के दौरान सपा सदस्य डॉ. मान सिंह यादव ने कहा कि शिक्षामित्र कल्याण सिंह के रोपे पौधे थे। इन 1.76 लाख शिक्षामित्रों को सपा सरकार ने समायोजित किया था। इसके बाद भाजपा ने तानाशाही का रूप धारण लिया। जब सरकार की जरूरत थी, तब गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शिक्षामित्रों ने किया। उन्होंने कहा कि जब 35–40 हजार रुपये पाने वाले शिक्षामित्र 10 हजार पाएंगे तो आत्महत्या के प्रयास स्वाभाविक हैं।
सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समायोजन निरस्त करने के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में उनके साथ न्याय करने की घोषणा की थी। एक अक्टूबर 2025 को अप्रेंटिस के लिए नए न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन शिक्षामित्रों को मिल रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत अध्यादेश लाकर और टीईटी से मुक्त कर उन्हें समायोजित किया जाए। इससे पहले टीईटी पास करने वाले शिक्षामित्रों को समायोजित किया जाए।
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