पांच बिंदुओं पर मूल्यांकन, मिलेगा स्वच्छ और हरित विद्यालय पुरस्कार, विद्यालयों को अगस्त-सितंबर में करना होगा आवेदन
शिक्षा मंत्रालय की पहल पर प्रदेश में भी शुरू हुई तैयारी, जिलाधिकारियों को जारी किए गए दिशानिर्देश
लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस साल जुलाई में स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग की शुरुआत की गई है। इसमें देश के सभी विद्यालयों का पांच बिंदुओं पर मूल्यांकन होगा। इसके आधार पर विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना को लेकर प्रदेश में भी तैयारी तेज हो गई
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी डीएम को पत्र भेजकर इसकी आवश्यक तैयारी करते हुए स्वमूल्यांकन के आधार पर नामांकन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के विद्यालयों में जल संचयन, उपलब्धता, पहुंच व गुणवत्ता, शौचालय की क्रियाशीलता, दिव्यांग अनुकूल संरचना, हाथ धुलने की व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, स्वच्छता, परिसंपत्तियों के जनजागरूकता अभियान, ईको रखरखाव, क्लब, हरित पहल आदि पर मूल्यांकन किया जाएगा।
महानिदेशक ने कहा है कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित पोर्टल पर यू डायस कोड व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके सर्वे को पूरा कराएंगे। विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन अगस्त-सितंबर में करना होगा। जिला स्तर पर विद्यालयों का मूल्यांकन व मान्यता अक्तूबर तक दी जाएगी। राज्य स्तर पर विद्यालयों ि का नामांकन पोर्टल पर नवंबर के त पहले सप्ताह में किया जाएगा।
फाइव स्टार रेटिंग: महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि इस रेटिंग से जुड़ी एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक जानकारी लेकर प्रदेश के विद्यालयों को इस अभियान में शामिल करते हुए फाइव स्टार रेटिंग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का काम किया जाएगा। कहा, स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी अवस्थापना सुविधाएं पूरी की गई हैं। ऐसे में हम इस प्रतिस्पर्धा में अच्छी रेटिंग लेकर आएंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा सम्मान समारोह
महानिदेशक ने बताया कि इन विद्यालयों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र दिसंबर में दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों का नामांकन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगा। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र दिसंबर से फरवरी के बीच दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अलग से भी सम्मान समारोह होगा। उन्होंने जिला स्तर पर बीएसए को इसके लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रदेश के विद्यालयों को आवश्यक तैयारी करने व नामांकन कर स्वमूल्यांकन कराने के निर्देश दिए हैं।
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