उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जब यह खत्म की गई प्रदेश में सपा की सरकार थी। फिर वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक यह सत्ता में रहे और इन्होंने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया और अब यह मुद्दा उठा रहे हैं। एनपीएस के तहत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन दिए जाने की व्यवस्था नहीं है।
सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि नई पेंशन व्यवस्था को लेकर कोई असंतोष नहीं है। इस पर डा. मान सिह यादव ने कहा कि जब सरकारी कर्मियों में असंतोष नहीं था तो दिल्ली के रामलीला मैदान में नई पेंशन के खिलाफ देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी कैसे एकत्र हो गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की ही सरकारें हैं और वहां पुरानी पेंशन लागू है जबकि यूपी में सरकार इसे लागू नहीं करना चाह रही। यह दोहरा मापदण्ड है।
डा. मान सिंह यादव की ओर से सवाल किया गया था कि पहली जनवरी 2024 से सात मार्च 2024 के बीच पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री तथा अपर मुख्य सचिव वित्त को संबोधित किते पत्र प्राप्त हुए थे, के जवाब में सरकार ने कहा कि बीते एक जनवरी से अब तक मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व अपर मुख्य सचिव को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आठ पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी इसे लागू किए जाने की कोई योजना नहीं है।
Legislative Council.... Government again said, old pension cannot be implemented
Lucknow, Chief Correspondent
Like the last session, the government has clarified on the first day of this session that the facility of old pension cannot be given to government employees. In response to the question asked by SP's Man Singh Yadav about the restoration of old pension during the Question Hour, Minister of State for Parliamentary Affairs and Industrial Development Jaswant Singh Saini said on behalf of the government that at present there is no intention to implement the old pension scheme.
He said that when it was abolished in the year 2005, there was a SP government in the state. Then from the year 2012 to the year 2017 they were in power and they did nothing in this direction and now they are raising this issue. There is no provision for the government to give old pension under NPS.
It was also told by the government that there is no dissatisfaction regarding the new pension system. On this, Dr. Man Singh Yadav said that when there was no dissatisfaction among the government employees, then how did lakhs of government employees from all over the country gather in Delhi's Ramlila Maidan against the new pension. He said that there are BJP governments in Rajasthan and Chhattisgarh too and the old pension is applicable there whereas the government in UP does not want to implement it. This is a double standard.
Dr. Man Singh Yadav had asked a question that how many letters were received from various employee organizations of the state addressed to the Chief Minister, Finance Minister and Additional Chief Secretary Finance for the restoration of the old pension between January 1, 2024 and March 7, 2024, in response to which the government said that from January 1 till now, the Chief Minister, Finance Minister and Additional Chief Secretary have received eight letters for restoring the old pension but there is no plan to implement it right now.