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इस बढ़ोतरी के बाद यह 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। यानी 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद उनका डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया था। इससे पहले ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को लेकर पिछले महीने 30 अप्रैल को भी यही घोषणा की गई थी, लेकिन 7 मई को इसे रोक दिया गया था।
डीए पर पड़ा असर
ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी का सीधा संबंध डीए से है। दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 4 अगस्त 2016 को जारी ज्ञापन में उल्लेख है कि जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ेगा, तो सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी। ज्ञापन संख्या 38/3712016-पीएंडपीडब्लू (ए) (1) के पैरा 6.2 में इसका उल्लेख किया गया है।
ग्रेच्युटी क्या होती है?
सरकारी या निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को ग्रेच्युटी दी जाती है। ग्रेच्युटी का मतलब होता है रकम। किसी कंपनी में कम से कम 5 साल तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ओर से कुछ रकम दी जाती है। यह रकम हर महीने जुड़ती जाती है और सेवानिवृत्ति पर मिलती है। या फिर अगर कोई कर्मचारी 5 साल बाद कंपनी छोड़ता है, तो भी वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर इसका लाभ नहीं मिलता।
8वें वेतन आयोग का हो सकता है गठन
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी दी जा रही है। इस आयोग का गठन 2014 में हुआ था। हालांकि इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इस आयोग के मुताबिक कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये हो सकती है।
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