राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन
भाजपा राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन को लेकर कर्मचारी संगठनों को समझाने में जुटी है। प्रदेश में सब मिलाकर 12 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। वर्ष 2005 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये सभी राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल हैं। कर्मचारी इसके विरोध में हैं। इसे भुनाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है तो बाकी प्रदेशों में सरकार में आने पर लागू करने की घोषणा की है।
कर्मचारियों को लुभाने में जुटे
इसके माध्यम से कर्मचारी संगठनों को साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वे पार्टी का समर्थन करें, पहली कैबिनेट में ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा, हालांकि इसका लाभ कम कर्मचारियों को ही होगा, क्योंकि पिछले 15 वर्ष में रिक्त पदों पर भर्तियां कम हुई हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते, स्वास्थ्य बीमा और पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
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