लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों और प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा एमकेएस सुंदरम के बीच वार्ता हुई। बैठक में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश की सुविधा दिए जाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। कमेटी में अधिकारियों के साथ-साथ महासंघ के पदाधिकारी भी रहेंगे।
प्रमुख सचिव ने बताया कि यह कमेटी शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश द्वितीय शनिवार का अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश की सुविधा देने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी। वहीं कैशलेस उपचार की सुविधा शिक्षकों को देने के लिए वित्त विभाग से संभावित व्ययभार का आंकलन कराया जाएगा और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा।
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| Leave For Teachers as state government employee |
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया हर हाल में आठ नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। एमके एस सुंदरम ने बताया कि ऐसे शिक्षक जिनके पारस्परिक स्थानांतरण हुए हैं और दूसरे स्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुमति मांगी जाएगी।
वर्ष 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ जल्द दिलाया जाएगा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की तरह 12 वर्ष की सेवा पूरा करने पर प्रोन्नत वेतनमान देने पर भी विचार किया जाएगा। सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षकों की 21 सूत्रीय मांगों में से 12 मांगों पर वार्ता हुई। बाकी पुरानी पेंशन बहाली सहित नौ बिंदुओं पर वार्ता के लिए छह नवंबर को फिर बैठक बुलाई गई है।